कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष समयमै धानको न्यूनतम मूल्य तोकेर त्यो मूल्यमा धान खरिद नभए सरकारले लिन सक्ने सन्देश दिएको थियो । सधैँ धान उत्पादन हुने सिजन घर्केपछि समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारी कम्पनीले निकै ढिलो खरिद गर्दा किसानलाई त्यस्तो समर्थन मूल्यले खासै राहत दिने गरेको थिएन । धान उत्पादन हुने समयमा धान खरिद गर्ने परम्परागत गल्लावालहरू खेत खलिहानमै मूल्य लिएर पुग्छन् । किसानलाई खेती गर्दा लिएको ऋण तिर्न हतार हुन्छ र सस्तोमा धान बेच्ने गर्छन् । कतिले त मंसिरमा सस्तोमा बेचेको धान पछि आफैँले महँगोमा खरिद गरेर खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसपालि यो गोलचक्करबाट किसानलाई मुक्त गर्न सहयोग हुने गरी मन्त्रालयले न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको मात्र छैन, बरु सरकारको खाद्य कम्पनी र देशभरका डेढ सयभन्दा बढी कृषि सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल धान खरिदमा एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

अब खाद्य व्यवस्था कम्पनीका साथै तोकिएका कृषि सहकारीले सरकारले तोेकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नेछन् । यसका लागि मन्त्रालयले २० करोडजति अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ । सामान्य अवलोकनमा यो निर्णय कार्यान्वयनले खासै फरक पार्दैन जस्तो देखिन सक्छ । तर, नेपालका किसानको दीर्घकालीन हित र कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण बढाउन यो महत्वपूर्ण समाचार हो । नेपालका किसानमध्ये जसले बजारका लागि उत्पादन गर्छन् या आफूलाई पुग्ने राखेर बचत भएको बजारमा बिक्री गर्छन्, तिनका लागि बजार जहिले पनि वैरीजस्तो हुने गरेको छ । बजारका साहुकार उत्पादन प्रक्रियाकै क्रममा किसानलाई ऋण दिनेदेखि थन्क्याउने समयअगावै गएर मूल्य तोक्ने र नगद दिएर छाड्ने गर्छन् ।

नगद आयस्ताको दबाबमा रहेका किसानहरू आफ्नो उपजले पाउने अधिकतम मूल्य आउने समयसम्म पर्खन सक्दैनन् । यसले गर्दा सस्तोमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । सामान्यतया संस्थागत या अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिएर खेती गर्ने किसान यस्तो मारमा पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक तरकारी खेतीदेखि पशुपक्षी पालनसम्म पनि यस्तै समस्या रहेको छ । बिचौलियाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैलाई ठग्ने तर सरकारले नियमन नगर्नेे बजारको दुश्चक्रले जहिले पनि उत्पादक किसानलाई मारमा पार्ने गरेको छ । यसमा सरकारले किसानलाई सहयोग गरोस् भनेर आवाज उठ्ने गरेको धेरै भयो । कतिपय ठाउँमा किसानहरू आफैँले सहकारी बजारका माध्यमबाट उपजको मूल्य पाउन प्रयास गरेको भए पनि त्यसले किसानका समस्या आम रूपमा समाधान गर्न सकेको देखिन्न । यसैले कतै न कतै सरकारको भूमिका या सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।

छिटै उखु पेलानको समय आउँदै छ । कतिपय किसानले गतसालकै उखुको मूल्य भुक्तानी पाएका छैनन् । यी समस्याको समाधानमा सरकार व्यापारी भएर आफैँ खोज्न सम्भव हुँदैन । धानमा सहकारी र सरकारी कम्पनीमार्फत सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न चाहेको हो । उखु किसानका हकमा बजारका सामान्य नियममाथि हस्तक्षेप गरिरहेका मिल मालिकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने नीति ल्याउनु जरुरी छ । बाजारका सामान्य नियम पालन नगर्नेलाई मिल चलाउने छुट दिनु हुन्न । जे भए पनि यसपटक मन्त्रालयले सकारात्मक पहल लिएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । धान लगाउने र गोड्ने समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेर आलोचनाको सिकार बनेको मन्त्रालयको ध्यान गहुँखेतीका समयमा मल आपूर्ति गर्नेतर्फ पनि जाओस् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर