मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्रै मलको कोटा निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका–०७७’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

‘प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘बफर स्टक’ परिमाण र प्रदेशका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कोटाअन्तर्गत रही प्रदेश समितिले प्रत्येक वर्षको असार १५ भित्र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशका लागि प्राप्त कोटाबाट बफर स्टकका रूपमा मल राख्न पाइनेछैन ।’ पर्याप्त योजना र गृहकार्य नहुँदा हरेक वर्ष मलको चरम अभाव हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर